जुन किसिमबाट संघियता र राज्य पुनर्संरचनाको बहस हुदै छ त्यसले दलित समुदायको हितमा छैन हालतमा हुने देखिदैन। नेवार, राई, गुरूङ, थारू जातिहरू खास भूगोलमा बसोबास गर्छन् तर दलितहरूको कुनै भूगोल छैन। उनीहरू देशभरी छरिएर रहेका छन्। कुनै जिल्लाहरूमा सघन जनसंख्या भएपनि अल्पमतमै छन्। यो अवस्थामा संघ राज्यहरूको निर्माण भयो भने हरेक राज्यमा दलितहरूको जनसंख्या एक प्रतिशत वा त्यो भन्दा कम रहन पुग्नेछ। संघीय राज्यमा यु.पी. र बिहारमा जस्तो जातीय समीकरणका आधारमा चुनाव जितेर शासक बन्ने र बहुसंख्यक जातिहरूको शासन चल्ने हुँदा अल्पसंख्यक दलितहरू फेरि पनि दबिनु पर्ने स्थिति आउने छ।

संघीय राज्य बन्दैमा अहिलेका जातिहरूमा अन्तर्निहित ब्राम्हणवादी चिन्तन समाप्त हुनेछ भनेर आशा गर्न सकिदैन। त्यो अवस्थामा दलितहरूको संघर्ष कमजोर हुनेछ। हरेक राज्यहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनेछन्। उनीहरू संविधानसित नबाझने गरी नीति बनाउन स्वतन्त्र हुनेछन्। त्यो अवस्थामा बहुसंख्यक रूपमा रहेको शासक जातिहरूले दलितको पक्षमा नीति निर्माण गर्छन् भन्न सकिंदैन। अहिलेदेखि नै तराईका सभासद तथा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यहाँका भूमिहीन किसान, जो अत्याधिक दलितहरू छन्, लाई भूमि नदिनका लागि भूमि सुधारको विरोध गरिरहेका छन्। एक राज्यमा गरिने भेदभाव वा उत्पीडनको अर्का राज्यबाट गरिने विरोधले खासै अर्थ राख्ने छैन। त्यसकारण एकात्मक शासनप्रणालीमा दलितहरूको जुन प्रकारले एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण भएको छ, त्यो शक्ति टुक्रिएर जानेछ। हरेक राज्यका दलितहरू आफ्नै राज्यको सीमाभित्र प्रान्तीय वा इलाकीय रूपमा बाँधिन बाध्य हुनेछन्। त्यो कुरा भारतको उदाहरणबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं। यस प्रकारको अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने अधिकारहरू पनि गुम्दै जाने र दलितहरू भारतमा जस्तो प्रान्तीय पार्टीहरूको भोट बैंक मात्र बन्न जाने स्थिति उत्पन्न हुनेछ। दलितहरू सधैंै दलित नै भएर रहनु पर्ने र सामाजिक मुक्ति झन–झन टाढा हुँदै जाने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। संघ राज्यको निर्माण दलित समुदायको सरोकारको विषय होइन र हुनु हुँदैन। अहिले दलित समुदायलाई भौगोलिक वा गैर भौगोलिक राज्य चाहिएको होइन, अधिकार चाहिएको छ। संविधानमा अधिकार प्राप्त गरेपछि पनि व्यवहारमा प्राप्त गर्न ठूलो लडाईको आवश्यकता छ। त्यो लडाईमा संघीय राज्य दलितहरूको अगाडि बाधा बनेर उभिने छ र दलितहरूका निम्ति आत्मघाती सावित हुनेछ। दलितहरूको हितमा नहुने संघीय प्रणालीलाई समर्थन गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिदैन। अहिले सम्पूर्ण दलित समुदायको ध्यान संघीय राज्यको निर्माणको प्रश्नमा होइन, दलितहरूलाई राज्यका सबै निकाय र अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्ति वापत थप विशेषाधिकार सहित आरक्षण, शिक्षा, छुवाछूतजन्य सबै प्रथाहरूको अन्त, आर्थिक तथा सामाजिक भेदभावको अन्त र सबै क्षेत्रमा समानता र प्रगति, दलितहरूको अत्याधिक जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्तशासनको व्यवस्था, सीप र कलाको संरक्षण, सम्बर्द्धन, आधुनिकीकरण आदि जस्ता विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
श्याम नेपाली हिमाल
नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष मोरंग

 


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार