२६ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ असोज २७ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि उनको राजनीतिक टीम (अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष) लगायतलाई एक वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कसरी बनाउने भनेर हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउनुभन्दा केही समयअघि नै नेपाली साझेदार रहेको बेलायती कम्पनी ‘दि गोर्खाज युके’ नेपालमा एक वर्षभित्र ३ सय मेगावाट र तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाटसम्म विजुली हावाबाट निकाल्न सक्ने भन्दै लगानी बोर्डमा सर्वेक्षण लाइसन्सको माग गर्दै आवेद दिएको थियो । कम्पनीले २ महिनामै ३ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा थाहा पाएका थिए । एक वर्षभित्र हावाबाटै ३ सय मेगावाट बिजुली निकालिने घोषणा गरे । मन्त्रिपरिषदले दि गोर्खाजलाई हावाबाट विजुली निकाल्न सर्वेक्षण तथा उत्पादनको इजाजत पनि दियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरेपछि हामी निकै गम्भीर भयौं,’ तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले त्यसबेलै अनौपचारिकरुपमा भनेका थिए, ‘तर, हावावाट बिजुली असम्भव त होइन । तर, जुन कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ, त्यो कम्पनीले चाहिँ निकाल्न सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

अन्त्यमा डा. खतिवडाले भनेजस्तै भयो । मन्त्रिरिषदले इजाजत दिएको दि गोर्खाजको चुक्ता पुँजी जम्मा २ डलर मात्रै रहेछ । चार महिनाअघि लगानी बोर्डले हावावाट विजुली निकाल्न दि गोर्खाजलाई दिएको इजाजत खारेज गरिसकेको छ ।

‘त्यो कम्पनीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने संभावना देखेनौं अनि इजाजत रद्द गरेका हौं,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘तत्कालका लागि हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा स्थगित भयो भन्दा पनि हुन्छ ।’

लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने परिमाणमा बिजुली निकाल्न कम्तिमा ४ वर्ष लाग्ने बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका केन्द्रका बरिष्ठ प्राविधिक प्रकाश अर्याल बताउँछन् । देशमा आधारभूत पूर्वाधारहरु नै तयार भइनसकेकाले एक वर्षभित्रै हावाबाट बिजुली निकाल्ने घोषण अपरिपक्व भएको उनको भनाई छ ।

‘अहिलेसम्म हावाबाट जम्माजम्मी ७० किलोवाट विजुली उत्पादन गर्न सकिएको छ,’ अर्याल भन्छन्- ‘आजकै मितिदेखि धमाधम काम थाल्ने हो भने पनि ५० मेगावाट विजुली निकाल्न ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ ।’

हावाबाट बिजुली निकाल्न के गर्नुपर्छ ?

प्राविधिक अर्यालकाअनुसार हावाबाट विजुली निकाल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेे विश्वको सबैभन्दा प्रचलित मोडेल हो, मेसो स्केल मोडेल । यो मोडेल अन्तरगत भूउपग्रहमार्फत १० वर्षको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी लिइएको तथ्यांकलाई प्राविधिकरुपमा पुष्टि गर्न थप २ वर्ष परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अध्ययन नै भएको छैन ।

सबैभन्दा पहिला फरक-फरक स्थानहरुमा कम्तीमा २ वर्ष हावाको बहाबको अध्ययन गरी तथ्यांक निकाल्नुपर्ने अर्याल बताउँछन् । सो तथ्यांक विश्लेषणबाट दैनिक, मासिक र वाषिर्क औसतमा कुन-कुन ठाउँहरुमा प्लान्ट राख्न सकिन्छ भन्ने पहिचान हुन्छ । त्यसपछि सम्भाव्यता भएका ठाउँहरुमा आयोजनाको डिजाइन तयार गर्न र आयोजनाको प्रतिफलसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  -डिपिआर) तयार पार्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ ।

यसरी तथ्यांक लिएर गरिएको प्राविधि विश्लेषणमा बढी जोखिम र कम प्रतिफल देखियो भने लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैनन् । निजी लगानी आकषिर्त गर्नका लागि डीपीआर अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । डीपीआर तयार भइसकेपछि उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सरकारले इजाजत दिन्छ  । त्यसपछि मात्रै कम्पनीले प्लान्टहरु राखेर विजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । अर्यालका अनुसार प्लान्ट जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्न ६ महिना लाग्छ ।

‘अहिलेकै अवस्थामा यदि कसैले हावाबाट विजुली उत्पादन गर्छु भनेर आउँछ भने उसको नियतमाथि शंका गरे हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

मुस्ताङको असफल प्रयोगबाट पाठै सिकिएन

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वि.सं. ०४४ सालतिर बेलायत भ्रमणमा जाँदा उपहारस्वरुप प्राप्त २० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन मुस्ताङमा जोडिएको थियो । त्यसबेला पर्याप्त अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको यो टर्वाइनका ब्लेडहरु तीन महिनामै बिग्रिए । विन्ड टर्वाइनको आयु २० वर्षको हुन्छ । जबकि जलविद्युतको आयु ३० वर्षभन्दा बढी हुन्छ ।

अहिले पनि मुस्ताङमा अवशेषहरु भेट्न सकिन्छ । ‘मुस्ताङको असफल प्रयासबाट हामीले पाठ सिकेका भए यतिबेला मुस्ताङमात्रै होइन देशका विभिन्न ठाउँहरु हावाबाट निकालिएको बिजुलीले झिलिमिलि हुन्थे,’ अर्याल भन्छन् ।

हावाबाट बिजुली निकाल्ने पहिलो परियोजना असफल भएपछि ३० वर्षसम्म यो क्षेत्रमा कामै गरिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओली निकटहरुले भने मुस्ताङमा प्रयोग भइसकेको भन्दै उनको बचावट गरिरहे ।

तर, असम्भव चैं छैन है !

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँहरुमा बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केद्रले एक/डेढ सय घरधुरीलाई उज्यालो दिनेगरी हावाबाट विजुली निकालेर ‘स्टोरेज’ र ‘व्याकअप’ राखेर ग्रामिण विद्युतीकरण गरिरहेको छ ।

केन्द्रले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २ वर्षअघि नवलपरासीमा १२ किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । त्यसैगरी, केही समय अघिमात्रै मकवानपुरको फापरबारीमा २५ किलोवाट र जुम्लामा २६ किलोवाटको आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले सम्पूर्ण जोखिम र वित्तीय भार बहन गरेर हावाबाट विजुली उत्पादन गर्ने हो भने आगामी ३ वर्षभित्र ५०/६० मेगावाटसम्म विजुली निकाल्न सक्ने अर्याल बताउछन् ।

कहाँ-कहाँ छ सम्भावना ?

अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म कसैले पनि प्राविधिक अध्ययन नगरेको भएपनि हावाको बहावका आधारमा सैद्दान्तिकरुपमा नेपालमा चुरे क्षेत्र, पहाडी भञ्ज्याङ तथा हिमाली क्षेत्रमा प्लान्ट राखेर हावाबाट विजुली निकाल्न सक्ने संभावना छ ।

अध्ययन गर्दै विश्व बैंक

नेपालमा हावाबाट विजुली निकाल्नेबारे विश्व बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । सन् २०१४ बाट सुरु गरेर २०१८ मा सक्नेगरी विश्व बैंकले ‘वायू उर्जा स्रोत मूल्यांकन परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले अबको २ वर्षपछि नेपालका लागि हावाबाट बिजुली निकाल्नेबारे केही तथ्यहरु सार्वजानिक गर्नेछ ।

 के-के छन्, चुनौति ?

प्राविधिकहरुका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति टर्वाइनको ढुवानी हो । हावाबाट विजुली निकाल्न सम्भाव्य ठाउँहरु प्रायः हिमाली जिल्लामा भएकाले ढुवानीका लागि सडकको स्तरोन्नति अनिवार्य छ ।

अर्यालका अनुसार एक मेगाबाट विजुली उत्पादन गर्ने हावाको टर्वाइन र ब्लेड ३५ मिटर लामो हुन्छ, जुन भाँच्न वा टुक्र्याउनै मिल्दैन । तर, नेपालका सडकहरु १ सय ८० डिग्रीको घुम्ती भएका र साँघुरा भएकाले सडकको स्तरोन्नति नगरी टर्वाइनका ब्लेड बोकेका ठूल्ठूला क्रेनहरु ज्ाानै सक्दैन् ।

त्यसैगरी, उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । हिमाली तथा पहाडी भन्ज्याङबाट ५०औं किलोमिटर टाढामात्रै प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ ।  सरकारले प्रसारणलाइनमा पनि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलविद्युतबाट २४ सै घन्टा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हावाबाट निस्कने विजुलीको टुंगो हुँदैन । ३० देखि ४० प्रतिशत समयमात्रै पूर्णक्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौति हो ।

हावा धेरै चलेका बेला १०० मेगावाट क्षमताको टर्वाइनबाट १०० मेगावाट बिजुली निस्कन सक्छ । तर हावा कम हुनासाथै १ मेगावाटमा सीमित हुन सक्छ । उर्जाशक्तिको यस्तो फ्लक्चुएसन -उत्तारचढाब) हाम्रो ७९० मेगावाट क्षमताको ग्रीडले कतिसम्म धान्नसक्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।

सामान्यतया विकसित देशहरुमा कूल जडित क्षमताको ३० प्रतिशत उत्तारचढाब थेक्नसक्ने क्षमता प्रशारणलाइनमा हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइनको कूल जडित क्षमता ७ सय ९० मेगावाट हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० प्रतिशत उत्तारचढाब धान्यो भने अधिकतम ८० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने प्लान्ट राख्न सकिन्छ ।

त्यसो त सरकारले हावाबाट ३ सय मेगावाट विुजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हावावाबाट उत्पादिन विजुलीको उत्तारचढाब थेग्नसक्ने संयन्त्र प्राधिकरणसँग नभएको जवाफ दिएको थियो ।

अर्यालका अनुसार अहिलेको अध्ययनअनुसार २० देखि २५ करोड रुपैयाँको लागतमा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निस्कन्छ । जबकी जलविद्युतबाट १५ देखि १८ करोड रुपैयाँमा १ मेगावाट बिजुली निस्कन्छ ।

यसका अतिरिक्त ढुवानीका लागि सडक स्तरोन्नति गर्न, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोड्न र उत्तारचढाब थेक्नसक्ने पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले अर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि जोडेर हेर्दा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निकाल्न ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने उनको भनाइ छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...

सम्बन्धित समाचार